Peek Pahani : ‘पीक पाहणी’बाबत सरकारचा मोठा निर्णय, पीक विमा मदतीचा अडथळा दूर
Maharashtra Crop Damage Inspection : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महसूल विभागाने खरीप हंगाम २०२५ साठी १०० टक्के पीक पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पीक विमा व सरकारी मदतीसंदर्भातील अडथळे दूर होणार असून, शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ई-पीक पाहणीची नोंदणी पूर्ण
राज्यातील ई-पीक पाहणी प्रणालीद्वारे एक कोटीहून अधिक हेक्टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, अजूनही सुमारे ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पीक पाहणी प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना १ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान प्रत्येक शेतावरील प्रत्यक्ष पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
आता शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी
आतापर्यंत पीक पाहणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जात होती. मात्र, आता सहाय्यकांमार्फत शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. हे पाहणी कार्य महसूल खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडेल. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, वाढीची अवस्था आणि उत्पादनाची स्थिती याची सविस्तर माहिती नोंदवली जाईल.
बावनकुळे म्हणाले की, “राज्य सध्या आपत्कालीन परिस्थितीतून जात आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम २०२५ साठी पीक पाहणी करणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत १०० टक्के पीक पाहणी पूर्ण केलीच पाहिजे.”
शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीचा लाभ वेगाने मिळणार आहे. पूर्वी ई-पीक पाहणीतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना विमा आणि मदत योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. आता प्रत्यक्ष पाहणीमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाला आदेश
ज्या गावांतील शेतकऱ्यांची पाहणी अद्याप झाली नाही, अशा शेतकऱ्यांना सहाय्यकांमार्फत पीक पाहणी सुरू असल्याची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देताना स्पष्ट केले आहे की, “कोणत्याही गावातील एकही शेत वगळले जाणार नाही.”
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आहे. खरीप हंगामातील पावसामुळे आणि अनिश्चित हवामानामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. पीक पाहणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील काळात विमा मदत आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया गतीमान होणार आहे.
-
ई-पीक पाहणीद्वारे १ कोटी हेक्टरपेक्षा जास्त नोंदणी
-
४५ लाख हेक्टर क्षेत्राची पाहणी बाकी
-
१ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण
-
शेतकऱ्यांना केंद्र-राज्य सरकारकडून थेट मदत
-
१०० टक्के पीक पाहणी करण्याचा महसूल विभागाचा निर्णय
