crop damage insurance : पीकविमा योजनेतील निकष बदलाला जबाबदार कोण?
पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास दिलासा देण्यासाठी राबवली जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेतील बदल, भ्रष्टाचार आणि राजकीय दबावामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी बिनउपयोगी ठरत चालली आहे.
पीकविमा योजनेचा इतिहास
१९८० च्या दशकापासून देशात पीकविमा योजना राबवली जाते. प्रख्यात प्राध्यापक वि. मा. दांडेकर यांना या योजनेचे जनक मानले जाते. सुरुवातीला मंडल स्तरावर पीक कापणी प्रयोग अहवालाच्या आधारे नुकसान भरपाई दिली जात होती.
केंद्र सरकारची योजना
२०१६-१७ मध्ये केंद्र सरकारने “पंतप्रधान पीक विमा योजना” सुरू केली. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजना अधिक पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये मोठा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य सरकार भरेल आणि फक्त एका रुपयात शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार नव्हे, तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय फायद्यासाठी करण्यात आल्याचे समोर आले.
भ्रष्टाचार आणि बोगस अर्ज
या योजनेदरम्यान लाखो बोगस अर्ज दाखल झाले. ४० ते ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान दाखवून शेकडो कोटी रुपयांची भरपाई घेतली गेली. त्याच वेळी खरीप आणि रब्बी हंगामातील उत्पादनात वाढ झाल्याचे कृषी खात्याने नोंदवले. त्यामुळे खरे काय आणि खोटे काय, हा प्रश्नच उपस्थित झाला.
एक रुपया योजना बंद का झाली?
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक भार पडला. परिणामी राज्य सरकारने एक रुपया पीकविमा योजना बंद करून पुन्हा केंद्र शासनाची योजना लागू केली. मात्र या वेळी महत्त्वाचे चार निकष रद्द करून फक्त एकच निकष ठेवण्यात आला – पीक कापणी प्रयोग.
रद्द झालेले निकष
पूर्वी योजनेत पेरणीच्या काळात पाऊस न पडणे, अतिवृष्टी, भूस्खलन, वीज पडणे, आग लागणे, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश होता. आता हे सर्व निकष काढून टाकले गेले असून फक्त कापणीवेळी उत्पादन घटले तरच भरपाई मिळते.
शेतकऱ्यांचे नुकसान
सध्याच्या अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन किंवा जमीन खरडून जाण्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणताही विमा मिळणार नाही. म्हणजेच खरी गरज असताना शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही.
जबाबदार कोण?
या परिस्थितीला जबाबदार कृषी विभाग आहे का, राज्य सरकार आहे का, की राजकीय दबावामुळे असे बदल करण्यात आले? याचे उत्तर स्पष्टपणे सरकारने द्यायला हवे.
आजची पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी न राहता बँका, सरकारी अधिकारी किंवा राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी वापरली जात आहे, असा सवाल निर्माण झाला आहे. जर शेतकऱ्यांना खरंच मदत मिळत नसेल, तर ही योजना फक्त राजकीय दिखावा आहे.
